देहरादून : केंद्रीय गृह मंत्रालय की ऑफर लिस्ट में उत्तराखंड से आठ आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लिए शामिल किया गया है। इससे उत्तराखंड आईपीएस कैडर में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों के नाम बिना उनकी सहमति के ही केंद्र को भेज दिए गए। अब आनन-फानन में उत्तराखंड गृह विभाग ने चार आईपीएस अफसरों के नाम वापस लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की सरकारों को पुलिस अफसरों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे। इसके बाद उत्तराखंड में पुलिस मुख्यालय ने आईजी-डीआईजी रैंक के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने की सिफारिश के साथ शासन को पत्र भेजा था। इसका संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड गृह विभाग ने केंद्र को आठ अफसरों के नाम ऑफर लिस्ट में शामिल करने के लिए भेज दिए थे। इनमें आईजी नीरू गर्ग,मुख्तार मोहसिन, अरुण मोहन जोशी और राजीव स्वरूप जबकि डीआईजी स्तर पर जन्मेजय खंडूरी, सेंथिल अबुदई, पी.रेणुका देवी व वरिंदरजीत सिंह का नाम शामिल था।
सूत्रों के अनुसार, लिस्ट जारी होते ही कुछ अफसरों ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से असहमति जता दी। बताया गया कि सूची में नाम शामिल करने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई। इसके बाद सचिव गृह शैलेश बगौली की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार अफसरों के नाम लिस्ट से हटाने को पत्र भेजा गया है। इनमें 2005 बैच की आईपीएस नीरू गर्ग, मुख्तार मोहसिन और 2006 बैच के अरुण मोहन जोशी और राजीव स्वरूप का नाम शामिल हैं।
