
चमोली

“बद्रीनाथ में बढ़ते पुलिस हस्तक्षेप पर पुजारियों का विरोध, प्रशासन को भेजा कड़ा संदेश”
“धार्मिक परंपराओं में दखल का आरोप, बद्रीनाथ में पुरोहितों ने जताया आक्रोश
“श्री बदरीनाथ धाम। श्री बदरीनाथ धाम में मंदिर परिसर एवं पहुंच द्वारों पर बढ़ते पुलिस हस्तक्षेप को लेकर तीर्थ पंडा-पुरोहित समाज में गहरा आक्रोश देखने को मिला। शनिवार को तीर्थ पुरोहितों एवं हक-हकूकधारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मंदिर की पारंपरिक व्यवस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध किया।
प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट कहना था कि मंदिर परिसर तथा उसके पहुंच मार्गों पर पुलिस का अनावश्यक हस्तक्षेप किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका आरोप है कि इस प्रकार की गतिविधियां सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं एवं मंदिर की स्थापित व्यवस्थाओं को प्रभावित कर रही हैं।
उल्लेखनीय है कि मंदिर की पूजा-अर्चना एवं भोग व्यवस्था के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुजारी समुदाय की शीर्ष संस्था श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत ने भी इस विषय को गंभीरता से उठाया है। पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने मंदिर परिसर एवं पहुंच द्वारों पर बढ़ते पुलिस हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बीते दिनों बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), गढ़वाल मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी चमोली तथा पुलिस अधीक्षक चमोली को पत्र प्रेषित किया है।
अपने पत्र में आशुतोष डिमरी ने बीकेटीसी अध्यक्ष से इस विषय को उच्च स्तर पर संज्ञान में लाने का आग्रह करते हुए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर की व्यवस्थाएं बीकेटीसी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं तथा डिमरी पुजारी समुदाय, तीर्थ पुरोहितों एवं अन्य हक-हकूकधारियों के आपसी समन्वय और सहयोग से संचालित होती रही हैं।
डिमरी ने कहा कि धार्मिक परंपराओं और मंदिर की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए तथा अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। तीर्थ पंडा पुरोहित समाज ने चेतावनी दी कि यदि इस विषय पर समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई तो तीर्थ पुरोहित समाज व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाने को बाध्य होगा। दूसरी ओर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने शिकायती पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्य कार्याधिकारी को पुलिस हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं।



