सहकारिता समितियों पर जिलाधिकारी का सख्त रुख निष्क्रिय समितियों की होगी छुट्टी, ऋण वसूली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

जिलाधिकारी ने निष्क्रिय समितियों को हटाने और ऋण वसूली पर दिए कड़े निर्देश

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक आयोजित

पौड़ी/03 सितंबर 2025

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में जिला सभागार में जिला सहकारी विकास समिति एवं जिला क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहकारिता विभाग की योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गयी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सहकारी समितियों का उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों को लाभ पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि ऐसा न हो कि समिति के नाम से एक ही व्यक्ति लाभ उठा रहा हो। उन्होंने निष्क्रिय समितियों को हटाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि सहकारी विभाग समिति के सचिव के माध्यम से लोन वापस न देने वाले कर्जदारों से वसूली करें तथा राजस्व विभाग के ऊपर वसूली की जिम्मेदारी न डालें। उन्होंने कहा कि अधिकारी मात्र वसूली प्रमाणपत्र जारी कर वसूली के दायित्व से छुटकारा नहीं पा सकते है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन समितियों का वसूली प्रतिशत 30 सितंबर तक ठीक नहीं होगा, उन पर कार्रवाई करें।

बैठक में वीर माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती योजना की प्रगति पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बंजर एवं खाली पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाना, सामूहिक खेती को बढ़ावा देना और ग्रामीण आजीविका में सुधार करना है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल से न केवल कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही इससे पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

सहकारिता विभाग के उप निबंधक ने बताया कि योजना के तहत चयनित क्लस्टरों में गुलदावरी, ग्लेडोलिएस, रजनीगंधा, सूरजमुखी और लीलियम जैसे फूलों की खेती की जा रही है। क्लस्टरों को मनरेगा, एनआरएलएम, सिंचाई विभाग, कृषि एवं उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं से भी लाभान्वित किया जा रहा है।

बैठक में कुण्ड़ के ढ़ाडूखाल और पाबौ के चोपड़ा क्लस्टर में चल रहे भू-सुधार एवं सिंचाई कार्यों की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। सहकारिता विभाग के उप निबंधक ने विभाग की ओर से चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग मत्स्य क़ृषि डेरी, पीएम किसान समृद्धि केंद्र, आदि संचालित कर रहा है। सहकारी समिति के माध्यम से जिले में एलपीजी गैस सिलिंडर वितरण और पेट्रोल पंप संचालित किये जा रहे हैं।

जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक ने बताया कि पौड़ी जिले में 114 एमपेक्स (बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि ऋण सहकारी समितियां) में 113 का ओल्ड ईआरपी (एंटरप्राइज प्लानिंग) सॉफ्टवेयर से नई ईआरपी सॉफ्टवेयर का मिलान हो चुका है।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, मुक्त कृषि अधिकारी विकेश कुमार यादव, सहकारिता विभाग के उप निबंधक पान सिंह राणा, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड हिमांक शर्मा, महाप्रबंधक सहकारिता बैंक संजय रावत, मत्स्य अधिकारी अभिषेक मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।